गावाकडील शेत रस्त्यांचे वाद हे काही नवीन नाहीत. बांधावरून रस्ता जातो म्हणून किंवा रस्ता बंद केल्यामुळे अनेकदा वाद, भांडणं, हाणामारी तर कधी कोर्टकचेरीपर्यंतची प्रकरणं पाहायला मिळतात. पण आता यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाल्यासारखं वाटतंय.
Shet Raste GR शेत रस्ते कायदा
२२ मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार शेत रस्त्यांची रुंदी आता किमान १२ फुटांची असणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले शेत रस्त्यांचे वाद सुटण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी निर्णय का महत्त्वाचा?
- आधुनिक शेतीमध्ये rotavator machin,harvester,tractor यांसारख्या यंत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. या यंत्रांसाठी अरुंद रस्ते अडथळा ठरतात.
- शेतमालाचे वाहतूक सुलभ होण्यासाठी रूंद रस्त्यांची गरज असते.
- अनेक शेतजमिनी फक्त रस्त्याअभावी पडीत राहतात.
- अरुंद रस्त्यांमुळे व्यापारी शेतमाल खरेदी करत नाहीत किंवा कमी दर देतात.
कायद्यातील बदल आणि सुधारणा
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १४३ नुसार शेत रस्त्याची तरतूद आधीपासूनच आहे, पण ती खूप जुनी आहे. त्या वेळी बैलगाड्या प्रमुख वाहतूक साधन होतं. आता शेती यांत्रिकीकरणाकडे झुकलेली आहे, त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी वाढवणे गरजेचे झाले होते.
निर्णयानुसार महत्त्वाचे मुद्दे:
- १२ फुटांचा रस्ता हा आता शेतकऱ्यांचा हक्काचा रस्ता असणार.
- शक्य असल्यास रस्ता थेट बांधावरून दिला जाईल, अन्यथा पर्यायी मार्गांचा विचार केला जाईल.
- सातबारा उताऱ्यावर रस्त्याची स्पष्ट नोंद केली जाईल – दिशा, लांबी, रुंदी आणि सीमा.
- रस्त्याचा खाजगी मालकी हक्क संपुष्टात येणार – विक्री करता येणार नाही.
- ९० दिवसांत निर्णय घेण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर – जुनी प्रकरणंही २२ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत निकाली काढावी लागणार.
या निर्णयाचे फायदे:
- शेतकऱ्यांना रस्त्याचा कायदेशीर हक्क.
- जमीन विक्रीच्या वेळी स्पष्टता – खरेदीदाराला रस्त्याची माहिती आधीच मिळेल.
- शेतीसाठी आवश्यक यंत्रं आता थेट शेतात पोहोचू शकतील.
- व्यापाऱ्यांना मोठ्या वाहनांनी सहज शेतापर्यंत पोहोचता येईल, त्यामुळे चांगल्या दराने विक्री होईल.
- वाद, अतिक्रमण, खटले यामध्ये घट होईल.