शासनाचा मोठा निर्णय! सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान

मित्रांनो, राज्यभरात सततचा पाऊस सुरू आहे. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे आणि पशुधनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो – सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळते का?

या प्रश्नाचं उत्तर शासनाच्या 22 जून 2023 रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयामध्ये (जीआर) स्पष्ट करण्यात आलं आहे. चला तर मग जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.

अतिवृष्टी म्हणजे काय?

एखाद्या महसूल मंडळामध्ये 65 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास तो अतिवृष्टी मानला जातो.
मात्र, अनेक ठिकाणी 10 मिमी, 15 मिमी किंवा 20 मिमी असा पाऊस सलगपणे पडत असतो. हा देखील शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक ठरतो.

सततच्या पावसाची व्याख्या

राज्य शासनाने सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केला आहे. यासाठी दोन प्रमुख निकष (Triggers) ठरवण्यात आले आहेत:

1️⃣ पहिला ट्रिगर

एखाद्या महसूल मंडळामध्ये सलग 5 दिवस 10 मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडत असेल,
आणि गेल्या 10 वर्षांच्या सरासरीच्या 150% इतका पाऊस झालेला असेल,
तर तो महसूल मंडळ सततच्या पावसासाठी पात्र मानला जाईल.

2️⃣ दुसरा ट्रिगर (NDVI आधारित)

पावसाच्या सुरुवातीपासून 15व्या दिवशी त्या भागातील सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI) 0.5 पेक्षा कमी झाल्यास,
त्या महसूल मंडळामध्ये दुसरा ट्रिगर लागू होतो.

नुकसान भरपाईसाठी पात्रता

वरील दोन्ही ट्रिगर लागू झाल्यास त्या महसूल मंडळाला नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त म्हणून जाहीर केले जाते.
👉 अशा भागातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई व निविष्ट अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

जर आपल्या भागात 65 मिमीपेक्षा कमी पाऊस झाला असेल तरी काळजी करू नका.
सततच्या पावसामुळे नुकसान झाल्यास तलाठी, कृषी विभाग यांच्याकडे तक्रार व पाठपुरावा करा.
पंचनाम्यासाठी मागणी करून आपला हक्क मिळवा.

सततच्या पावसामुळे झालेलं नुकसान आता शासनाकडून नैसर्गिक आपत्ती म्हणून मान्य केलं जातं. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी निराश न होता आपल्या भागात पंचनाम्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत. शासन निर्णयाच्या आधारे आपल्याला नुकसान भरपाई मिळू शकते.

या संदर्भातील अधिक माहिती व जीआरची प्रत आपण आपल्या तहसील कार्यालयातून किंवा कृषी विभागातून मिळवू शकता.