राज्यात मागील दीड महिन्यापासून सुरु असलेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे अनेक नागरिकांच्या घरांचे, शेतीचे आणि वैयक्तिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यशासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
३० मे २०२५ रोजी नवीन जीआर जाहीर
राज्यशासनाने ३० मे २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासकीय निर्णय (जीआर) निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी राज्यभरातील विविध विभागांना अ‍ॅडव्हान्स स्वरूपात निधी वितरित करण्यात आला आहे.
विभागनिहाय निधीचे वितरण:
| विभाग | निधी (रु. कोटीत) |
|---|---|
| कोकण विभाग | ५ कोटी |
| पुणे विभाग | १२ कोटी |
| नाशिक विभाग | ५ कोटी |
| छत्रपती संभाजीनगर विभाग | १२ कोटी |
| अमरावती विभाग | ५ कोटी |
| नागपूर विभाग | १० कोटी |
| एकूण निधी | ४९ कोटी |
या निधीचे वितरण बीम्स प्रणालीच्या माध्यमातून संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयांना करण्यात आले आहे.
मदतीचे स्वरूप
- घरांची पडझड, भांडी, कपड्यांचे नुकसान अशा घटनांमध्ये तातडीची मदत दिली जाईल.
- पंचनाम्यानंतर मदतीचा विलंब टाळण्यासाठी ही अ‍ॅडव्हान्स रक्कम तत्काळ उपलब्ध आहे.
- नुकसान झालेल्या नागरिकांना त्वरित मदत मिळण्याची प्रक्रिया आता अधिक वेगवान होईल.
नागरिकांसाठी सूचना
या निर्णयाचा अधिकृत जीआर महाराष्ट्र शासनाच्या maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. याची थेट लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे.
राज्यशासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो बाधित नागरिकांना तातडीने मदत मिळणार असून, त्यांचे पुनर्वसन अधिक गतिमानपणे होईल.
धन्यवाद!
