ट्रॅक्टर व कृषी यंत्र अनुदान योजना 2025 – ५०% अनुदान : संपूर्ण खरी माहिती

शेतकरी मित्रांनो,
देशभरातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, कृषी यंत्रे व अवजार खरेदीसाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत अनुदान दिले जाते.

पण अलीकडे काही वर्तमानपत्रे व चॅनल्सवर 5 जून 2025 च्या मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा अर्थ लावून माहिती दिली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. चला तर मग या योजनेविषयी खरी माहिती पाहूया.

---

5 जून 2025 च्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना काय सांगतात?

• कृषी यंत्रीकरण उप-अभियान (2025-26) ची अंमलबजावणी ह्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येत आहे.
• ट्रॅक्टरसाठी 2 लाख ते 6.20 लाख रुपयांपर्यंत 50% पर्यंत अनुदान मर्यादा नमूद केली आहे.
• कंबाईन हार्वेस्टरसाठी 2 लाख ते 12.50 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान नमूद आहे.
• पावर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, अवजार इत्यादींसाठीही निश्चित अनुदान मर्यादा दिली आहे.

---

पण “स्टार (*) चिन्ह” म्हणजे काय?

या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही अवजार व ट्रॅक्टरच्या बाबतीत स्टार चिन्ह लावलेले आहे.
याचा अर्थ –

• हे अनुदान वैयक्तिक शेतकऱ्याला उपलब्ध नाही.
• उच्च किमतीचे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, बेलर यांसाठी अनुदान फक्त कृषी अवजार बँक (CSC/समूह स्तरावर) दिले जाते.
• म्हणजेच 10 ते 15 लाखांचे अनुदान वैयक्तिक शेतकऱ्याला मिळणार नाही.

---

मग शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी अनुदान कुठून मिळते?

• राज्य शासनाच्या राज्यपुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण योजनेतून.
• या योजनेत शेतकऱ्याला ट्रॅक्टर खरेदीसाठी जास्तीत जास्त ₹1,25,000 किंवा 50% किंमत (जे कमी असेल तेवढेच) अनुदान दिले जाते.

---

विशेष बाबी

• अनुसूचित जमातीचे लाभार्थी, वनपट्टाधारक अशा घटकांना काही ठिकाणी 90% पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
• केंद्र शासनाची SMAM योजना (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) मुख्यतः समूह लाभार्थ्यांसाठी आहे.
• राज्य शासनाची योजना ही वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त आहे.

---

निष्कर्ष

• 5 जून 2025 च्या मार्गदर्शक सूचना खऱ्या आहेत, पण त्यातील माहिती अपूर्ण स्वरूपात दिली गेल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज झाला आहे.
• वैयक्तिक शेतकऱ्याला ट्रॅक्टर खरेदीसाठी प्रत्यक्षात ₹1,25,000 पर्यंतचेच अनुदान मिळते.
• उच्च किमतीची यंत्रे व ट्रॅक्टर यांचे अनुदान फक्त कृषी अवजार बँक व समूह स्तरावर उपलब्ध आहे.

शेतकरी मित्रांनो, कोणतीही योजना समजून घेताना अधिकृत कृषी विभागाच्या वेबसाइटवरून किंवा आपल्या तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून खात्री करूनच अर्ज करावा. चुकीच्या माहितीकडे दुर्लक्ष करणे हेच शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरेल.

---

ही माहिती तुमच्या उपयोगाची वाटली असेल तर नक्की शेअर करा, जेणेकरून इतर शेतकऱ्यांनाही खरी माहिती मिळेल.